
वित्तीय वर्ष 2026-27 में शासनादेश जारी होने की तिथि से मात्र तीन माह तक प्रभावी रहेगी योजना
स्टाम्प कमी की धनराशि, नियमानुसार देय ब्याज एवं मात्र ₹100 टोकन अर्थदण्ड जमा कराकर वादों का कराया जा सकेगा अंतिम निस्तारण
योजना के तहत लंबित स्टाम्प वादों, अपीलों एवं निगरानी वादों को मिलेगा लाभ; संबंधित पक्षकारों को नोटिस भेजकर दी जाएगी योजना की जानकारी
हरिद्वार अपर जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने अवगत कराया है कि उत्तराखंड राज्य में लंबित स्टाम्प वादों के त्वरित निस्तारण तथा राजस्व की वसूली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में एकमुश्त निपटारा (वन टाइम सेटलमेंट) समाधान योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। यह योजना शासनादेश जारी होने की तिथि से मात्र तीन माह तक प्रभावी रहेगी। इसके अंतर्गत स्टाम्प कमी से संबंधित लंबित वादों का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निस्तारण किया जाएगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्टाम्प कलेक्टर के न्यायालयों एवं मा० राजस्व परिषद के पीठासीन अधिकारियों के न्यायालयों में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अंतर्गत बड़ी संख्या में स्टाम्प वाद लंबित हैं। इन लंबित वादों के कारण राज्य सरकार का राजस्व प्रभावित हो रहा है। वहीं, कई मामलों में स्टाम्प कमी की धनराशि एवं अर्थदण्ड के विरुद्ध अपील और रिट याचिकाएं दाखिल होने से प्रकरण अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी में उलझ जाते हैं तथा शासन को स्टाम्प कमी की मूल धनराशि समय से प्राप्त नहीं हो पाती है।
इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा यह योजना लागू की गई है, जिससे एक ओर राज्य सरकार को स्टाम्प कमी की धनराशि शीघ्र प्राप्त हो सकेगी, वहीं दूसरी ओर संबंधित पक्षकारों को न्यायिक प्रक्रिया में लगने वाले समय तथा बढ़ते ब्याज की देयता से राहत मिलेगी।
योजना के अंतर्गत सभी जनपदों के स्टाम्प कलेक्टर के न्यायालयों एवं मा० राजस्व परिषद के पीठासीन अधिकारियों द्वारा अपने न्यायालयों में लंबित समस्त स्टाम्प वादों, स्टाम्प अपीलों एवं स्टाम्प निगरानी वादों में संबंधित पक्षकारों को निर्धारित प्रारूप-1 पर नोटिस भेजा जाएगा, ताकि उन्हें योजना की पूरी जानकारी मिल सके।
योजना लागू होने से पूर्व लंबित किसी भी स्टाम्प वाद, स्टाम्प अपील अथवा स्टाम्प निगरानी वाद में यदि पक्षकार संदर्भण आख्या में दर्शाई गई स्टाम्प कमी की धनराशि को नियमानुसार देय ब्याज सहित जमा करना चाहता है, तो उसे संबंधित न्यायालय अथवा मा० राजस्व परिषद के पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के बाद संबंधित न्यायालय द्वारा एक सप्ताह के भीतर जमा करने की तिथि निर्धारित की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर निर्धारित तिथि में संशोधन भी किया जा सकेगा। इसी अवधि में संदर्भण आख्या में दर्शाई गई स्टाम्प कमी की धनराशि की पुष्टि के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
स्टाम्प कमी की धनराशि की पुष्टि होने के बाद संबंधित पक्षकार को स्टाम्प कमी की धनराशि, नियमानुसार देय ब्याज तथा ₹100 के टोकन अर्थदण्ड की धनराशि एक सप्ताह के भीतर कोषागार में मद संख्या-0030 (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन) के अंतर्गत जमा करनी होगी। धनराशि जमा करने के बाद कोषागार की रसीद सहित प्रार्थना पत्र संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके उपरांत संबंधित न्यायालय अथवा राजस्व परिषद के अधिकारी द्वारा एक सप्ताह के भीतर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पत्रावली पर आख्या प्रस्तुत की जाएगी।
कोषागार में स्टाम्प कमी की धनराशि, ब्याज एवं ₹100 के टोकन अर्थदण्ड की धनराशि जमा किए जाने की पुष्टि के लिए रसीद प्रस्तुत करने के बाद संबंधित न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर प्रकरण का निस्तारण किया जाएगा। नियमानुसार देय धनराशि जमा होने के उपरांत भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 42 के अंतर्गत प्रमाण-पत्र अंकित किया जाएगा तथा संबंधित स्टाम्प वाद को अंतिम रूप से निस्तारित समझा जाएगा।
यह योजना शासनादेश जारी होने की तिथि से मात्र तीन माह तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि में योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक पक्षकारों को निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व स्टाम्प कमी की धनराशि, नियमानुसार देय ब्याज एवं ₹100 का टोकन अर्थदण्ड जमा करना होगा। योजना के अंतर्गत संबंधित न्यायालय अथवा मा० राजस्व परिषद के पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने के एक माह के भीतर संबंधित वाद का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाना अनिवार्य होगा।
योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार जनपद स्तर पर विभिन्न माध्यमों से किया जाएगा। इसके लिए समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा संबंधित कार्यालयों एवं न्यायालयों के सूचना पट्टों पर स्पष्ट जानकारी प्रदर्शित की जाएगी, जिससे योजना का लाभ लेने के इच्छुक पक्षकार निर्धारित समयावधि में अपने लंबित वादों का निस्तारण करा सकें।
इसके अतिरिक्त समस्त जिलाधिकारियों एवं मा० राजस्व परिषद के पीठासीन अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके जनपदों एवं न्यायालयों में ऐसे कोई भी लंबित स्टाम्प वाद शेष न रहें, जिनमें पक्षकार द्वारा स्टाम्प कमी की धनराशि जमा कराकर वाद के निस्तारण के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हो, लेकिन उसका निस्तारण अभी तक नहीं किया गया हो।
योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रगति की निगरानी के लिए प्रत्येक माह निस्तारित प्रकरणों की संख्या तथा उनमें आरोपित एवं वसूल की गई स्टाम्प कमी की धनराशि का विवरण निर्धारित प्रारूप-2 पर आयुक्त स्टाम्प को उपलब्ध कराया जाएगा।
राज्य सरकार की इस पहल से लंबित स्टाम्प वादों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित होने के साथ ही सरकारी राजस्व की वसूली में तेजी आएगी तथा आम नागरिकों एवं संबंधित पक्षकारों को अनावश्यक न्यायिक प्रक्रिया और लंबित मुकदमेबाजी से राहत मिलेगी।
